📰 मऊआइमा लेखपाल रिश्वत के आरोप के मामले में DM के बाद सांसद से शिकायत,मिला कार्यवाही का आश्वासन
प्रयागराज | संवाददाता
जनपद प्रयागराज के सोरांव तहसील अंतर्गत मऊआइमा क्षेत्र में तैनात लेखपाल शारदा पांडे पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुलकर विरोध जताते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
📌 सांसद को सौंपा गया शिकायत पत्र
भाजपा मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने फूलपुर से सांसद प्रवीण पटेल को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि लेखपाल द्वारा आम जनता से सरकारी कार्यों के नाम पर खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि छोटे-छोटे कामों के लिए भी रिश्वत मांगी जाती है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है।
⚠️ ऑडियो-वीडियो साक्ष्य होने का दावा
शिकायतकर्ताओं का दावा है कि लेखपाल और उनके सहयोगियों द्वारा की जा रही कथित अवैध वसूली के ऑडियो और वीडियो साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। आरोप है कि पैसों की मांग खुलेआम की जाती है, जिसके प्रमाण भी मौजूद बताए जा रहे हैं।
📍 पहले भी उठ चुका है मामला
यह मामला पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी भाजपा नेता निमिष खत्री ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर शारदा पांडे पर इसी तरह के आरोप लगाए थे और साक्ष्यों के आधार पर जांच की मांग की थी।
🔍 जांच शुरू, प्रशासन सख्त
सूत्रों के अनुसार, पूरे प्रकरण की जांच तहसील प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायतों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
🗣️ कार्यक्रम में उठा मुद्दा, डीएम ने दिया आश्वासन
9 अप्रैल को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, जिला अधिकारी की मौजूदगी में धर्मेंद्र कुमार ने सांसद को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सांसद प्रवीण पटेल ने मौके पर ही जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा से मामले पर चर्चा की।
जिलाधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
⚖️ कार्रवाई की मांग तेज
भाजपा नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जल्द से जल्द जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बनी रहे।
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