📌 सरकार की विवादित कार्रवाई: यादव‑मुस्लिम कब्ज़ा हटाओ अभियान

📌 सरकार की विवादित कार्रवाई: यादव‑मुस्लिम कब्ज़ा हटाओ अभियान

📰 क्या हुआ?

उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग की ओर से एक आदेश पत्र जारी किया गया जिसमें यादव व मुस्लिम समुदाय के नागरिकों के कथित अवैध कब्जों को हटाने का अभियान चलाने का निर्देश था — यह आदेश लगभग 57,691 ग्राम पंचायतों में लागू होने वाला था  ।

📍 विवाद और राजनीति

यह आदेश जब बलिया से निकले एक अधिकारी का पत्र वायरल हुआ, तब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखें गईं  ।

यह कदम विशेष समुदायों की ओर लक्षित माना गया, जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई  ।

🚫 मुख्यमंत्री योगी की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे “पूरी तरह से भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य” कार्रवाई बताया  ।

उन्होंने तत्काल प्रभाव से आदेश रद्द कर दिया और संयुक्त निदेशक एस. एन. सिंह को निलंबित सुझावा था  ।

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी कार्रवाई में जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, हर निर्णय कानून और प्रमाण पर आधारित होना चाहिए  ।

🗣️ विपक्षी प्रतिक्रिया: अखिलेश व आज़ाद बोले

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस आदेश को संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कहा कि वे इस मामले में कोर्ट जाने वाले हैं और हर गैरकानूनी कार्रवाई के खिलाफ़ खड़े हैं  ।

भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि केवल निलंबन पर्याप्त नहीं, बल्कि इस पर FIR दर्ज की जानी चाहिए ताकि न्याय हो सके — उन्होंने मामले को जातिवादी और सांप्रदायिक बताया  ।

📅 समयरेखा (स्पष्ट तिथियों के साथ)

तिथि घटना

29 जुलाई 2025 पंचायती राज निदेशालय से डीएम एवं अधिकारियों को विवादास्पद आदेश भेजा गया था (जिला स्तर से प्राप्त शिकायत के आधार पर)  

2 अगस्त 2025 आदेश को आधिकारिक रूप से जारी किया गया, जिसमें यादव-मुस्लिम समुदायों का विशेष उल्लेख था (57,691 पंचायतों में कब्ज़ा हटाने) 

4 अगस्त 2025 सीएम योगी ने आदेश रद्द कर निलंबन की घोषणा की; राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हुई, अखिलेश-चंद्रशेखर सहित विपक्षी आवाज़ें उठीं 

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✍️ वेबसाइट पब्लिशिंग के लिए सुझाव:

हेडलाइन: "यूपी सरकार के यादव‑मुस्लिम अभियान पर हड़कंप – आदेश रद्द, अधिकारी निलंबित, अखिलेश बोले कोर्ट जाएंगे"

लीड पैराग्राफ़ में मुख्य अंश शामिल हों — योगी की कड़ी प्रतिक्रिया, रद्द आदेश, निलंबन, विपक्षी बयान।

मुख्य बॉडी में उपरोक्त समयरेखा, बयान और प्रतिक्रियाएं क्रमबद्ध करें।

अंत में निष्कर्ष में प्रशासन की निष्पक्षता, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा व न्याय की संभावना पर सारांश दें।

फोटो/ग्राफिक्स में “पंचायती राज विभाग की चिट्ठी”, “मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया”, “अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आज़ाद की प्रेस रिलीज़” जैसी प्रतीकात्मक छवियाँ प्रयोग करें।

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