🏛️ प्रयागराज सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने का अभियान तेज, कई तहसीलों में कार्रवाई

🏛️ सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने का अभियान तेज, कई तहसीलों में कार्रवाई

प्रयागराज, 28 मार्च 2026।

जिलाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को आयोजित थाना समाधान दिवस के दौरान जनपद की विभिन्न तहसीलों में सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया। उपजिलाधिकारी, तहसीलदार व राजस्व टीमों ने पुलिस बल के साथ मिलकर कई स्थानों पर अतिक्रमण हटवाते हुए शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया।

🔹 बारा तहसील में नाली, तालाब और चकमार्ग से हटे कब्जे

तहसील बारा में ग्राम सुरवल चन्देल, सोपरी, चिल्ला गौहानी, लकहर व तेलघना में नाली, तालाब, चकमार्ग व रास्तों पर हुए अवैध कब्जों को हटाया गया। राजस्व निरीक्षक के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों को मुक्त कराया।

🔹 सोरांव में कई गाटा संख्याओं पर कार्रवाई

तहसील सोरांव में आराजी संख्या 613, 8, 561, 809, 808, 607 सहित अन्य भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों की जांच कर कार्रवाई की गई। कई स्थानों पर निर्माण कार्य रोके गए और सीमांकन कराकर जमीन को कब्जामुक्त कराया गया।

🔹 कोरांव में चकमार्ग और परती जमीन से हटाया अतिक्रमण

तहसील कोरांव में गाटा संख्या 1462ग, 147, 105 और 133 से अवैध कब्जा हटाया गया। राजस्व व पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर सभी शिकायतों का निस्तारण किया।

🔹 फूलपुर में चकमार्ग और खलिहान भूमि खाली कराई गई

फूलपुर तहसील में चकमार्ग संख्या 816, 19, 6, 24 सहित खलिहान भूमि 354 रघुनाथपुर पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। सभी मामलों में राजस्व विभाग ने मौके पर कार्रवाई कर समाधान कराया।

🔹 हण्डिया में नाला और अन्य भूमि से हटे कब्जे

हण्डिया तहसील के ग्राम दमगढ़ा, मर्दापुर और माधोपुर सियाडीह में गाटा संख्या 429, 594 और 322 से अवैध कब्जा हटाया गया। सभी शिकायतों का निस्तारण राजस्व टीम की मौजूदगी में कराया गया।

🔹 मेजा में अभियान चलाकर हटाया गया अतिक्रमण

मेजा तहसील में बंजर, चकमार्ग और नाला भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए। ग्राम समहन, बिसरी, बघौरा खवासान, खुरमा और हटवा कला में पैमाइश कराकर जमीन को कब्जामुक्त कराया गया।

🔹 सदर तहसील में भी शिकायतों का हुआ समाधान

सदर तहसील में नाली, चकरोड़ और परती भूमि से जुड़े मामलों में जांच कर कार्रवाई की गई। लेखपालों द्वारा पैमाइश कराकर जमीन को अलग किया गया और शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट किया गया।

📌 प्रशासन का सख्त संदेश

जिलाधिकारी के निर्देश पर चल रहे इस अभियान से स्पष्ट है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।